केंद्र का बड़ा ऐलान:कर्मचारियों को मिलेगा 10000 रुपये का फेस्टिवल एडवांस

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सीतारमण ने कहा कि मांग को बढ़ाने की दिशा में खर्च के लिए अग्रिम में राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि एलटीसी कैश वाउचर योजना और स्पेशल फेस्टिवल एडवांस योजना शुरू की जाएगी। एलटीसी व त्योहारों के लिए एडवांस से 36,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उपभोक्ता मांग पैदा होगी। वहीं राज्यों को अतिरिक्त पूंजीगत व्यय से 37,000 करोड़ रुपये की उपभोक्ता मांग पैदा होगी। इस तरह कुल 73,000 करोड़ रुपये की उपभोक्ता मांग पैदा होगी।

स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम अगले छह महीने के लिए उपलब्ध है। इस योजना के तहत सरकार अर्थव्यवस्था में मांग को प्रोत्साहन के लिए अपने सभी कर्मचारियों को एकमुश्त 10,000 रुपये का विशेष त्योहार अग्रिम देगी। राशि को 31 मार्च 2021 तक खर्च करना होगा। यह प्रीपेड रुपे कार्ड के रूप में दिया जाएगा और कर्मचारी 10 किस्तों में इसे जमा करा सकते हैं। इसके लिए 4,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वहीं अगर राज्य भी आएं तो 8000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उपभोक्ता मांग पैदा होगी।

बजट में तय पूंजीगत व्यय बढ़ाया गया

वित्त मंत्री ने कहा कि इस साल बजट में तय केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय के अलावा सरकार अतिरिक्त 25,000 करोड़ रुपये देगी। यानी पूंजीगत खर्च के लिए 25,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट दिया जाएगा। इसे रोड, डिफेंस संबंधी बुनियादी ढांचा, वाटर सप्लाई, शहरी विकास में खर्च किया जा सकता है।

राज्यों को बिना ब्याज का लोन

वित्त मंत्री ने कहा कि पूंजीगत बढ़ाने का अर्थव्यवस्था पर कई गुना असर होता है. इसका न सिर्फ मौजूदा जीडीपी बल्कि आगे की जीडीपी पर भी असर होता है. 50 साल का ब्याज रहित लोन राज्यों को 12 हजार करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय के लिए दिया जाएगा.

इसका तीन हिस्सा होगा-2500 करोड़ रुपये पूर्वोत्तर, उत्तराखंड और हिमाचल को दिया जाएगा. इसके बाद 7500 करोड़ रुपये अन्य राज्यों को वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक दिया जाएगा. तीसरा 2,000 करोड़ रुपये का हिस्सा उन राज्यों को मिलेगा जो कि आत्मनिर्भर के तहत ऐलान चार में से कम से कम 3 सुधार लागू करेंगे. यह पूरा लोन 31 मार्च 2021 से पहले दिया जाएगा. यह राज्यों को पहले से मिल रहे लोन के अतिरिक्त होगा.

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