अब रिटर्न फाइल न करने वालों पर IT विभाग ने कसा शिकंजा

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ऐसे लोग सावधान हो जाएं, जिन्होंने नोटबंदी के दौरान बैंकों में 10 लाख रुपये से ज्यादा नकद रकम जमा की थी, लेकिन इनकम टैक्स जमा नहीं किया। आयकर विभाग ने ऐसे लोगों पर शिकंजा कस दिया है। रिटर्न फाइल न करने वाले ऐसे लोगों को हाल में ऑनलाइन नोटिस जारी किया गया है। सभी को आयकर निर्धारण अधिकारी के सामने अपना पक्ष रखने को कहा गया है। जिन लोगों ने अपना पक्ष नहीं रखा। उनके खिलाफ एकपक्षीय आदेश पारित करते हुए टैक्स, ब्याज और जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी। आयकर विभाग के अधिकारियों ने बैंकों के रिकार्ड के आधार पर नोटबंदी के दौरान करीब 1600 ऐसे लोगों को चिह्नित किया था, जिसमें से ज्यादातर लोगों ने 10 लाख रुपये से ज्यादा नकद जमा किया था।

आयकर अधिनियम की धारा 142 के तहत उन्हें नोटिस जारी किया गया। जिसके बाद करीब 900 लोगों ने रिटर्न फाइल कर दिया, लेकिन लगभग 700 लोगों ने रिटर्न दाखिल नहीं किया। ऐसे प्रकरणों की कार्रवाई रिपोर्ट दिल्ली से भी मांगी गई है, इसलिए रिटर्न दाखिल न करने वालों (नॉन फाइलर्स) को फिर नोटिस जारी किया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ऐसे लोगों के लिए रिटर्न फाइल करने का यह आखिरी साल है। इसलिए निर्धारण प्रक्रिया के दौरान आयकर निर्धारण अधिकारी के समक्ष यह लोग अपना पक्ष नहीं रखेंगे तो उनके खिलाफ एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा।

इसके बाद टैक्स की डिमांड नोटिस भेजा जाएगा। कुल रकम का 60 फीसद लगेगा टैक्स: कुल जमा रकम की 60 फीसद धनराशि टैक्स, ब्याज और जुर्माना अलग से लगेगा। डिमांड नोटिस के बाद भी रिटर्न न फाइल करने पर धारा 276 (सीसी) के तहत सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इसके अलावा जानबूझकर टैक्स न देने पर 276 सी (1) और सी (2) के तहत भी मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। इसमें छह महीने से सात साल तक की कड़ी सजा दर्ज का प्रावधान है।

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