SC द्वारा बाबरी मस्जिद केस में श्री श्री रविशंकर के नाम पर ओवैसी ने जताई आपत्ति

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ऑल इण्डिया मजलिस ऐ इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष बैरिस्टर असदउद्दीन ओवैसी नेअयोध्या विवाद पर मध्यस्थता के लिए के लिए पैनल में शामिल आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के नाम पर आपत्ति जताई है।

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर मध्यस्थता के लिए तीन सदस्यीय एक पैनल का गठन किया। इस पैनल में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एफएफ कलीफुल्लाह, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचू शामिल हैं। इस पैनल की अगुवाई जस्टिस कलीफुल्लाह करेंगे।

असदउद्दीन ओवैसी ने कहा कि ‘यह ज्यादा बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट उनकी जगह किसी तटस्थ व्यक्ति को पैनल में शामिल किया होता।’

समाचार एजेंसी ओवैसी ने कहा, ‘श्री श्री रविशंकर को मध्यस्थत के रूप में पैनल में शामिल किया गया। वह पहले कह चुके हैं कि मुस्लिम यदि अयोध्या पर अपना दावा नहीं छोड़ते तो भारत सीरिया बन जाएगा। यह बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट उनकी जगह एक तटस्थ व्यक्ति को पैनल में शामिल करता।

शीर्ष अदालत ने पैनल का गठन करते समय कुछ दिशा-निर्देश भी तय किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर शुरू करने के लिए कहा है। पैनल को मध्यस्थता की प्रक्रिया फैजाबाद में पूरी करनी है। इसके अलावा कोर्ट ने पैनल से आठ महीने के भीतर यानि दो महीने में मध्यस्थता की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा है। पैनल मध्यस्थता की पहली प्रगति रिपोर्ट चार महीने में कोर्ट को सौंपेगा।

 

अदालत ने यह भी कहा है कि पैनल के सदस्यों को यदि लगता है कि इस कार्य के लिए उन्हें और लोगों की जरूरत है तो वे सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। अदालत ने मीडिया को मध्यस्थता प्रक्रिया की रिपोर्टिंग करने से रोक दिया है। अब सभी की नजरें एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय पैनल पर लगी हैं। यह पैनल दोनों पक्षों से बातचीत के जरिए एक समधाना की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा।

यदि यह प्रयास भी विफल हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला सुनाना पड़ेगा। अयोध्या विवाद का हल निकालने की चार बार कोशिशें हो चुकी हैं लेकिन उनका कोई नतीजा नहीं निकल सका। मध्यस्थता के जरिए अयोध्या केस का समाधान निकालने के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का ज्यादातर लोगों ने स्वागत किया है लेकिन कुछ लोगों ने आशंकाएं भी जताई हैं।

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